लोकसभा चुनाव से पहले यूपीए सरकार जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वह नई नीतियां बना रही हैं खाद्य सुरक्षा बिल, उसके बाद आम आदमी को सीधे नकद दिए जाने के बाद सरकार अब 'गरीब के लिए घर' नाम की योजना लाने जा रही है। इस योजना की सबसे पहले मांग एकता परिषद ने की थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बिल को जल्द ही चर्चा के लिए लाया जाएगा। गुजरात चुनाव के पहले भी मोदी सरकार ने सस्ते घर उपलब्ध करवाने के लिए लोगों से फार्म भरवाए थे। अगले लोकसभा में बड़ी जीत के लिए यूपीए सरकार ऐसी ही योजना का सहारा ले रही है।
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